सिंधुदुर्गनगरी, दि. ६ (जिमाका) :- शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने व समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिले. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुकरता आणणे आणि त्यांना जलद, पारदर्शक व विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची तसेच विभागनिहाय प्रगतीची माहिती दिली.
यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री. खारगे म्हणाले, प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे अत्यावश्यक आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सेवा वितरण अधिक सुलभ व जलद होऊ शकते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, भूसंपादन, नगरपालिका, भूमी अभिलेख आणि जिल्हा निबंधक विभाग यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय राहण्यासाठी जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर नियमित आढावा बैठका आयोजित कराव्यात. यामुळे नागरिकांच्या समस्यांचे तातडीने निराकरण होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व विभागांनी एक संघ म्हणून काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगताना त्यांनी लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ यांच्याशी समन्वय साधून नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे आवाहन केले.
पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्गमध्ये स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हा ‘प्लास्टिकमुक्त’ करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे काम करावे, पर्यटनस्थळांवर प्लास्टिक बंदी प्रभावीपणे राबवावी तसेच नियमित स्वच्छता मोहिमा आयोजित करून नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महसूल विभागामध्ये सुरू असलेल्या सुधारणांचा उल्लेख करताना श्री. खारगे यांनी सांगितले की, नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळाव्यात यासाठी महसूल विभागात व्यापक बदल करण्यात येत आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडविण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे कार्य करणे गरजेचे आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांकडून शासनाने निश्चित केलेली कागदपत्रेच मागविण्यात यावीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभाग हे शासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे विभाग असून, जमिनीच्या नोंदी अचूक व अद्ययावत ठेवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड आदी नोंदींमधील त्रुटी दूर करून नागरिकांना विश्वासार्ह अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय विभागप्रमुखांनी नियमित क्षेत्रीय दौरे करून प्रत्यक्ष कामकाजाची पाहणी करावी, लाभार्थी व नागरिकांशी संवाद साधावा तसेच कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
