शासनाने नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या पाहिजे, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी श्री. रोहन घुगे यांनी दि. ४ व ५ जून २०२६ रोजी यावल तालुक्यातील लंगडाआंबा, जामन्या, गारया व उसमळी या दुर्गम आदिवासी गावांना भेट देऊन रात्रीचा मुक्काम केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या तसेच विविध विकासकामे, शासकीय योजना आणि मूलभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेत संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
दि. ४ जून रोजी जामन्या येथील वनविभागाच्या कार्यालयाच्या प्रांगणात पंचक्रोशीतील सुमारे १०० ते १२५ ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत जनसंवाद / चर्चा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी ग्रामस्थांनी रेशन धान्य वितरण, आरोग्य सुविधा, रस्ते, दळणवळण, रोजगार, घरकुल, सौरऊर्जा, वनहक्क आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विविध मुद्दे उपस्थित केले.
रेशन धान्य वितरणातील त्रुटींबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी मांडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याच दिवशी जामन्या येथील स्वस्त धान्य दुकानाची प्रत्यक्ष पाहणी करून धान्याची गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था आणि लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्याचे प्रमाण याबाबत तपासणी केली व सदर स्वस्त धान्य दुकान तात्काळ जागेवरच निलंबित करण्याच्या सूचना तहसीलदार यावल यांना देण्यात आल्या. तसेच संबंधित यंत्रणेला आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या.
आरोग्य सुविधांबाबत ग्रामस्थांनी जामन्या येथील आरोग्य उपकेंद्र सातत्याने बंद राहत असल्याची तसेच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी गावात वास्तव्यास राहत नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. याची तात्काळ दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य उपकेंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. उपकेंद्रात स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, वीजपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधितांना तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच
वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गावातच वास्तव्यास राहून नागरिकांना चोवीस तास आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेशही संबंधित यंत्रणेस यावेळी देण्यात आले.
दुर्गम भागातील दळणवळण आणि रस्तेसुविधांबाबत ग्रामस्थांनी मोहमांडळी-माथन-गारया (PMGSY) मार्ग तसेच हरिपुरा-आंबापाणी-उसमळी-लंगडाआंबा आणि वाघझिरा-लंगडाआंबा रस्त्यांची कामे रखडल्याची बाब मांडली. यावर संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून ही कामे गतीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. भविष्यात या भागात मिनी बस सेवा सुरू करण्याच्या मागणीवरही सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पाणंद योजनेंतर्गत आवश्यक शेतरस्त्यांचा समावेश करून कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दौऱ्यादरम्यान लंगडाआंबा, उसमळी आणि गारया-जामन्या येथील तीनही बीएसएनएल मोबाईल टॉवरची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भ्रमणध्वनीवरून कॉल करून नेटवर्कची उपलब्धता, कॉल लागत आहे किंवा नाही, तसेच संभाषणाचा आवाज व्यवस्थित एकमेकांपर्यंत पोहोचतो अथवा नाही याची प्रत्यक्ष तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. दुर्गम भागातील नागरिकांना अधिक सक्षम दूरसंचार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
ग्रामस्थांशी संवादादरम्यान समुदाय वनहक्क (CFR) अंतर्गत मंजूर निधी व त्याअंतर्गत करता येणाऱ्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मृद व जलसंधारण, रोजगार हमी योजना आणि इतर विकासकामे सीएफआरच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामसेवक व वनविभागामार्फत मंजूर कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
स्थानिक रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यासाठी डिंक, चारोळी आणि बांबू आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांबू लागवड, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याबरोबरच चंद्रपूर येथे अभ्यास दौरा आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
घरकुल योजनेंतर्गत मंजूर घरकुलांपैकी केवळ ७ घरकुले पूर्ण झाल्याची बाब चर्चेदरम्यान समोर आली. आधार संलग्नीकरणाच्या अडचणीमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. यावर विशेष मोहीम राबवून सदर काम पूर्ण करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दुर्गम भागातील नागरिकांची ऑनलाइन कामे सुलभ व्हावीत यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र अथवा सेतू सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.
कुसुम सोलर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अपूर्ण साहित्य प्राप्त झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाला उर्वरित साहित्य तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच केवळ वैयक्तिक लाभार्थ्यांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण गाव सौरऊर्जायुक्त करण्याच्या संकल्पनेवरही सकारात्मक चर्चा करून त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दि. ५ जून रोजी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लंगडाआंबा परिसरातील वनविभागामार्फत करण्यात आलेल्या वनलागवड, मृद व जलसंधारण आणि इतर विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. समुदाय वनहक्कांतर्गत मंजूर कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून सिताफळाच्या रोपाचे वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही देण्यात आला.
यानंतर जामन्या येथील शासकीय आश्रमशाळा व जिल्हा परिषद शाळेला भेट देऊन शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला तसेच नवीन वर्गखोल्या, दुरुस्ती व मूलभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.
ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांवर बैठकीपुरते मर्यादित न राहता दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष स्थळभेटी, तपासण्या आणि विभागनिहाय निर्देश देण्यात आल्याने प्रशासनाची तत्परता आणि लोकाभिमुख कार्यपद्धती अधोरेखित झाली. दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांमध्ये प्रशासनाबाबत विश्वास, समाधान आणि सकारात्मकता निर्माण करण्यात हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला.
या दौऱ्यादरम्यान उपविभागीय अधिकारी फैजपूर, तहसीलदार यावल, महसूल, आदिवासी विकास विभाग, वनविभाग व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
